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गुवाहाटी/डेस्क: असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे निजी मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है. विधेयक को लेकर सदन में पूरे दिन जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध जताया.
विपक्ष ने किया हंगामा
चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने मांग की कि विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए चयन समिति के पास भेजा जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया. इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन के बीच में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और विधेयक पारित होने तक विरोध जारी रखा. हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी दे दी. इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक 'भारत माता की जय' और 'जय श्रीराम' के नारे लगाते रहे.
विवाह से लेकर उत्तराधिकार तक सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू करने की तैयारी
विधेयक पारित होने की घोषणा होते ही सदन में तालियां गूंज उठीं. असम सरकार ने यह विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया था. कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसके अलावा द्विविवाह या बहुविवाह के मामलों में सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, जबकि लिव-इन संबंध का पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है.
अनुसूचित जनजाति समुदाय इस कानून के दायरे से बाहर
हालांकि, राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. इस विधेयक के पारित होने के साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी कानून लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है. वहीं, गोवा में पहले से ही समान नागरिक कानून लागू है, जो पुर्तगाली शासनकाल से प्रभावी है.
