अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान

अग्निवीरों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा: CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण

भारत सरकार ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में 50% आरक्षण की घोषणा की। उम्र, परीक्षा, और PET में भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

By : नरेंद्र कुमार
अग्निवीरों के लिए केंद्र का बड़ा तोहफा: CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण

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चार साल की सेवा पूरी कर सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) और असम राइफल्स की कुछ भर्तियों में सेवामुक्त अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा, लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी विशेष छूट मिलेगी।

किन भर्तियों में मिलेगा 50% आरक्षण?

गृह मंत्रालय के अनुसार, CRPF की एक्स-अग्निवीर बटालियन में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर निकलने वाली 50 प्रतिशत रिक्तियां सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं BSF, CISF, CRPF और SSB जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नियमित भर्तियों में पहले से घोषित 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी।

उम्र, परीक्षा और PET में मिलेगी राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवामुक्त अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह छूट पांच वर्ष तक होगी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में भी निर्धारित नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी, ताकि प्रशिक्षित अग्निवीरों को दूसरी सरकारी सुरक्षा सेवाओं में अवसर मिल सके।

सरकार ने बताया फैसले का उद्देश्य

गृह मंत्रालय का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान अग्निवीरों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, कौशल और अनुभव को मान्यता देना है। साथ ही सेवामुक्त अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स के माध्यम से देश की सुरक्षा में योगदान जारी रखने का अवसर भी मिलेगा।

स्थायी भर्ती पर भी चल रही चर्चा

अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार के स्तर पर अन्य प्रस्तावों पर भी विचार जारी है। भारतीय नौसेना ने अपने यहां 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने का सुझाव दिया है। वहीं थल सेना और वायु सेना ने भी 50 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट करने की सिफारिश की है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

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