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रांची/डेस्क: राज्य सरकार के द्वारा JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेस, JSSC CGL, CDPO और FSO परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर सुबह 10:30 बजे से होगी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वह मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं. सरकार सीलबंद कवर में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी. हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में सरकार को 48 घंटे से अधिक समय नहीं दे सकते हैं.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के मध्यम से सरकार का पक्ष रख रहीं वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने चार सप्ताह का समय मांगा. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि केवल 48 घंटे का ही समय दे सकते हैं.
प्रार्थियों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन, राज्य सरकार की ओर ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष व अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा.
