MP Forest Employees New Rule: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के वन विभाग में काम करने वाले मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। वन विभाग ने जंगलों और दूरदराज के मैदानी इलाकों में तैनात रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल और वनरक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फील्ड ड्यूटी और नेटवर्क समस्या को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट
मीडिया की खबरों के अनुसार जंगलों और दूर इलाकों में गश्त करने वाले रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल और वनरक्षक अब ई-अटेंडेंस लगाने की बाध्यता से मुक्त होंगे। वनकर्मियों की ड्यूटी का बड़ा हिस्सा कार्यालय के बजाय घने जंगलों और दूरदराज के क्षेत्रों में गुजरता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने से ई-अटेंडेंस दर्ज करने में परेशानियां आ रही थीं।
कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य
वन विभाग ने कहा है कि यह छूट केवल मैदानी स्टाफ के लिए है। मुख्यालयों, जिला कार्यालयों और संभागीय दफ्तरों में बैठने वाले अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस की व्यवस्था पहले की तरह ही अनिवार्य रहेगी।
