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रांची/डेस्क: झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एमएमडीआर संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तीन नीतियों से राज्य को हर साल 22 हजार करोड़ का नुकसान होगा. एमएमडीआर संशोधन से 14 हजार करोड़ का नुकसान होगा. वहीं उन्होंने कहा कि मनरेगा में हुए बदलाव से 4 हजार करोड़ और जीएसटी के वजह से 4 हजार करोड़ का नुकसान होगा. इससे झारखंड को काफी नुकसान होगा और झारखंड की विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार का एमएमडीआर संशोधन कोयला कारोबारियों को फायदा पहुंचाने, पूंजीपतियों को मजबूत करने वाला निर्णय है. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसमें खनिज को ज़मीन के रूप में मानकर राज्य को अधिकार दिया गया था.
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