कांग्रेस प्रेस वार्ता

खान संशोधन विधायक से प्रभावित हो सकते हैं झारखंड के हित - कांग्रेस

झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों के जीवन यापन में सीधे जुड़ी है.

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
खान संशोधन विधायक से प्रभावित हो सकते हैं झारखंड के हित - कांग्रेस

राहुल सिंह/न्यूज11  भारत

रामगढ़/डेस्क: रामगढ़ खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2026 और राजनीतिक चंदे से जुड़े मुद्दों के विरोध में रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का चरणबद्ध आंदोलन जारी है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस वार्ता का झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने संबोधित किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से खान एवं खनिज से संबंधित कानून में किया जा रहे हैं संशोधन में झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार स्थानीय लोगों के हित रोजगार पर्यावरण संरक्षण तथा जल जंगल जमीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए के निर्णय लिए जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों के जीवन यापन में सीधे जुड़ी है. केंद्र सरकार के राज्य के हितों और संवैधानिक अधिकारों के अनदेखी नहीं करनी चाहिए कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगी कुमार गौरव ने प्रस्तावित शेष उपकर को लेकर भी चिंता जताई उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है इसका प्रभाव मैया सम्मान योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित गरीब महिला बुजुर्ग और जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने की आशंका है.

राज्य के राजस्व में संभावित कमी से शिक्षा स्वास्थ्य सड़क पेयजल और सिंचाई जैसी विकास योजनाए भी प्रभावित हो सकती है. राजनीतिक चंदे और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष विधायक ममता देवी ने कहा कि राजनीतिक चेन्नई और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाब देही लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंदोलन को आगे बढ़ते हुए जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शेष बिल के कारण यदि झारखंड के राजस्व और वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा इसलिए झारखंड के हितों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर मजबूती से संघर्ष करेगी.

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